ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਵਲੀਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਟੋਰਾਂਟੋ-  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਵਲੀਨ ਗਿੱਲ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਵਲੀਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਣਿਆ 'ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ. ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।