ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੈਰਿਸ (ਭੱਟੀ)-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਕ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਦ (ਉਮਰ) ਆਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 55 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਮਾਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਮਾਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੁਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। 17 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।