ਪਾਕਿ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ''ਚ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਖਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਐਪ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ,ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ,'ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ 1-2 ਕੱਪ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।