FATF ਵੱਲੋਂ 52 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ. ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਨਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਐਗਮੋਂਟ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 206 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪਲੇਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 52 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਡਨੀ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੂਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪਲੈਨਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਪਤਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਈਰਾਨ ਨੇ 'ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ' ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ 34 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ 27-ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 40 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।