EU ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਬ੍ਰਸੇਲਸ-ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ (ਪੋਲੈਂਡ) ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

ਪੋਲੈਂਡ 2014 'ਚ ਈ.ਯੂ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਈ.ਯੂ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ'' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਓਲੋ ਜੈਂਟੀਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ਵੀਡੀਓ)

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।