ਪਾਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 31.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਹੀ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਇਮਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਪੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਕਬਰ ਐਸ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।