ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ 

 ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਦੂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਨ।