ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਮ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ 1980 ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਾਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਕਸੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਚੀਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ੲਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ੲਿਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।