ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ, ਚੀਨ ਤੜਫਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਚੀਨ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚੋਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਰੂਸ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ਼ਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ’ਚ ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਦ੍ਰੋਈ ਦੇਨਿਸੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਰੂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਈਚਿੰਗ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਦਾ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਦ੍ਰੇਈ ਦੇਨਿਸੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਸ਼ਾਤ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਨਿਸੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਰੂਸ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਓਧਰ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਪੇਈਚਿੰਗ ’ਚ ਦੇਨਿਸੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਚੀਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।