ਜੀ-20 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' - 'ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ' ਥੀਮ ਤਹਿਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ।
 
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੀਥਰ ਮੈਕਫਰਸਨ ਅਤੇ ਬਲੇਕ ਡੇਸਜਰਲਾਈਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ-20 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ "ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ: "ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ- 'ਬੰਬ, ਗੰਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਡੀਪੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ-20 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ"।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਜਦੋਂ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਤੇ ਸਨਾ ਮਾਰਿਨ, ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋਨੀਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੁਆਰਾ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।