ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ’ਚ ਪਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ 86-11 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕੇ।

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ’ਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 26.1 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਮਦ ਦਾ 52.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 2 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 15 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।