ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ 'ਕਰਜ਼ ਜਾਲ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਰਹੇਜ

Sunday, Jul 11, 2021 - 04:10 PM (IST)

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ 'ਕਰਜ਼ ਜਾਲ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਰਹੇਜ

ਢਾਕਾ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਕਰਜ਼ ਜਾਲ' ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਪਰ ਪੌਲੋ ਕਾਸਾਕਾ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਮ (SADF) ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੋਨਾਡੀਆ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਯਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜਗ੍ਹਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏ।ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਚਾਈਨਾ ਡੇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਪਦਮਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਮਨਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਯਰਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਸ਼ਕ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚਾਈਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (CCCC) ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।


author

Vandana

Content Editor

Related News