ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ)— ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਰਹੂਮ ਮਨਮੀਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਅਲੀਸ਼ੇਰ) ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ, ਕੁਈਂਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਭੈਅ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਫੀਰ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਅÎ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿਟੀ ਕੌਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਫੀਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਮੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।