ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਬਣਾਏਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੈਨਬਰਾ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਥਾਕਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 148 ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਨ ਟੇਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੇਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ,"। ਉੱਧਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਥੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 148 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।