ਚੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
Monday, Jul 06, 2020 - 06:23 PM (IST)
ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਨ ਹੇ ਚੁੱਕੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਕ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਕ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Bytedance ਦੇ ਐਪ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਕ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਹੇਰਾਲਡ ਸਨ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਐਪ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਚੀਨੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵੀਚੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਨੀ ਮੈਕਏਲਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫਰਗਸ ਰਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਪ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਗਸ ਰਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਮਬਰਲੀ ਕਿਚਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਸਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।