ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਓਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੌਰਨਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਵਾਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਊਂਟਰ-ਪਾਇਰੇਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕੌਰਨਿਨ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਸਮੀਰ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।'' 

ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਣੋ ਨਾਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ
The North Atlantic Treaty Organization – or NATO, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਲ 1949 ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ , ਯੂ.ਕੇ. , ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਹਨ।