ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਝਟਕਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ(Generalized System of Preferences) ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ' ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ(ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 5.7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੁਰਕੀ 1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ , 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। USTR ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ।