ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

* 2012 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਲੇਮਰ, ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਾਵਦੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

* 16 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਬਾ ਕਿਸ਼ੋਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

* 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਪੋਰਨ ਕਲਿਪ ਦੇਖਦੇ ਫੜੇ ਗਏ।

* 30 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਦਵ ਲਾਲ ਨਾਥ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ