CM ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣਿਆ 'ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ'
06/21/2022 4:44:59 PM
ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ 100 ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿੱਟਲਿਸਟ 'ਤੇ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾ
ਦੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ) ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਛਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਣਿਆ 'ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਠੇਕਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰੇਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੂਟੀਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1050 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ 'ਮੋਹਨਾ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਹਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ਼ ਦਿ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਚਾਲਕ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
