PUBG Ban : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
Friday, Aug 09, 2019 - 03:27 PM (IST)
ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ— ਬੈਟਲ ਰੋਯਾਲ ਗੇਮ ਪਲੇਅਰ ਅਣਨੋਨ ਬੈਟਲਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੁਸਾਇਡ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਪ੍ਰਦੀਮ ਨੰਦਰਾਜੋਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਰ (Chief Justice Pradeep Nandrajog ਤੇ Justice Nitin Jamdar) ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਬੈਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Times of india ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗੇਮ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਵਾਇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਲਈ ਪੇਰੇਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਜੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ P9L ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
