ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ! ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ, ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦਾ IMEI ਨੰਬਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(6) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਮਾਡਮ, ਸਿਮ ਬਾਕਸ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ IMEI ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ IMEI ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਮਾਡਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।