Meta ''ਤੇ AI ਪੈ ਰਿਹੈ ਭਾਰੀ ! ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ AI ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ AI ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ, ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 'ਵਿਚੋਲੇ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।