ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ''ਤੇ 6 ਲੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ I4C ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MHA ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ URL ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 800 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

2023 ਵਿੱਚ, NCRP (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ 6000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ 20,043 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ 62,687 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ 1725 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

1. ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3.25 ਲੱਖ Mule Accounts (ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼।

2, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3401 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦ।

3. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਚਲਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ।

4. MHA ਨੇ 8 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਈਬਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ I4C ਵਿੰਗ

1. ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ।

2. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

3. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

4. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।

5. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

6. ਜਾਅਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।

7. ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

8. ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਕੀ ਹੈ 14C ਵਿੰਗ

14C ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (CIS ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।