ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ''ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ'' ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੀਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 62-ਸੀ, 500 ਗਜ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,00,00,369 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICP ਅਟਾਰੀ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 2.55 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈਰਾਨ

ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 1 ਕਰੋੜ 369 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ-ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ-ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੋੜੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੇਅਰਮੈਨ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 6 ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੇ, ਇਧਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 6 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11ਵੀਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ, 9 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ ਫਾਰਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8