ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 'ਸਮਾਰਟ'

08/07/2021 3:33:46 PM

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ 18 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 'ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ'

ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।

PunjabKesari

ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ। (ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ)। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੂਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

28,000 ਹੋਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕੌਂਸਲਰ
ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 60,000 ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28,000 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਨਾ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋੜ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


shivani attri

Content Editor

Related News