ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
02/17/2020 11:57:13 AM
ਗੋਰਾਇਆ (ਜ.ਬ.)— ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੋਰਾਇਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੋਰਾਇਆ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਾਇਆ 'ਚ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 33 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਾਇਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ. ਓ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਈ. ਓ. ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੋਰਾਇਆ ਦੇ ਈ. ਓ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
