6 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
01/16/2020 12:23:37 PM
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਉਸ 'ਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੀਆਂ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਮੋਲੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
