ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਾਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਆਦਿ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਬਣਾ ਲਏ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੋਰਚਾ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਦਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ, 3 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੂਬ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਕਿ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਅ
 

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।