ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਲੀਜੀਅਮ ਤੇ ਰਵੀ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
08/19/2022 4:21:09 PM
ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਵੀ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਇਲੀਜੀਅਮ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ-1 ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੇਠੀ, ਜਗਮਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਅਤੇ ਇਲੀਜੀਅਮ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਸੰਚਾਲਕ ਰੈਂਟ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੇ., ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਵੀ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਭਰਿਆ 10 ਲੱਖ ਟੈਕਸ
ਰਵੀ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਇਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ’ਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ’ਚ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
