ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਨੂੰ)— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਆਈ ਲੜਕੀ ਹੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2001 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਯਾ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1979 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 1987 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।