BBMB ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰੂਪਨਗਰ (ਵਿਜੇ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਹੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਸੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚੋਂ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਹਾ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਜਜ਼ਬਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਜ਼) ’ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗੇ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਦੀਪ ਵਿੱਜ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੁਮੇਵਾਲ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਸੋਢੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ: 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ 90 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ