ਵਾਜਬ ਹੈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਵੀਡੀੳ ਕਾਲ ਰਾਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਸਟੈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ,  ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕ  ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਹਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੱਵਿਖ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਰਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ ।

ਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਕ ਵਜਾਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 31.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ 16,8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 43.7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12,4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 30 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੀਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੀਕ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9.95 ਐੱਮ.ਏ .ਐਫ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਰਾਡੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਮਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਮਡ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੀਕ ਰੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਰਿਹਾ ।ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਏਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਜੇਲਾਂ ਨੱਕੋ- ਨੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇ ਮਿੱਟਣ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।

ਸੰਨ 2005 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੁਕੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਅਰਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾਂ ਲੈਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੋਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਏਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊ ਸ਼ੁਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਏਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾਨਵੀਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ।

ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਰੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                        
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
ਬੋਹਾ ( ਮਾਨਸਾ)
ਮੁਬਾਈਲ-89682-82700