ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ. ਟੀ. ਸੀ.) ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ. ਏ. ਆਈ.) ਨੂੰ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦਾ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ- 'ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ'

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ