ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਗਰਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਬਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸਨ (ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 1993, 1998 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਘਰ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਟੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਵਲੰਟੀਅਰ ਝੁਲਸੇ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਕਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਬੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।