ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ IT ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ: X Corp ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ Corp  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਕਸ Corp ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਐਕਸ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 84B ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। X ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਫ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2009 ਦੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 3) ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ 'ਰਾਜ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।