ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

Monday, May 01, 2023 - 04:06 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜੈਵ ਕੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਪੇਟੇਲਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਰਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ

ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 5239 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ 3609, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 3336, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 3884, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 4295, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 4592 ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਐਗਰੋਕੋਸਿਸਟਮ ਮਾਨੀਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਾਰ ਸਪੇਸ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33992 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਬੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 14511 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 181 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰੀਬ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 20 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਸਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 19-20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19-20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱੇਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 10 ਜਿਹੇ ਕਣ ਇੰਨੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਤਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕਲੰਕ, 12 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕੀਤੀ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 15,737 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ

ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ 1106.55 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕਰੀਬ 10 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 0.82 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੇਪਰ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਮਿਲਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 0.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ 2.57 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਦੱਸੇਗੀ ਟਾਈਮ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ

 


Harnek Seechewal

Content Editor

Related News