ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ: ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ₹332 ਕਰੋੜ ਦੀ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰਾਂਟ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ₹10.64 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲਾ: ₹3.75 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ: ₹7.74 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ: ₹3.70 ਕਰੋੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ₹3.64 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ₹17.57 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ₹15.77 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ₹27.63 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ₹28.52 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ: ₹23.23 ਕਰੋੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈ- ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ?

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16ਵੇਂ ਅਤੇ 17ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ - ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।