ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਟੈਸਟ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫਾਰਮ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫਾਰਮ ਚਾਰ ਅਹਿੰਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਨ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਕਸ ਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ, ਸੀ. ਏ. ਐਂਡ ਨਾਨ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਨਸੀ ਕੈਡਿਆ 1971 'ਚ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਰਿਟਾਇਰਡ, ਜੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬ੍ਰਮਨਿਅਮ, ਟੈਕਸ ਗੁਰੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।