ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, PM ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ(BOCW) ਐਕਟ 1996 ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

1996 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ BOCW ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਅਸਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BOCW ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ।