ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਟਸਐਪ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ   ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ  ਲਈ WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ , ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 7.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ CCI ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ : ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ

ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ  MeitY ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ WhatsApp ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ CCI 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ WhatsApp MeitY ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।