ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।  

ਬਕੋਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 5ਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਸਮ ਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਫਿਟ ਆਲ" ਦੀ ਘੁੰਢ ਚੁਕਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀ. ਡੀ. ਸੈੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ. ਡੀ. ਸੈੱਟ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।