ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 870,141 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (255,700) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ (125,347) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (72,544) ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ (58,014) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (52,506) ਸੂਬੇ ਹਨ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ (FAME ਇੰਡੀਆ) ਸਕੀਮ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zoom call 'ਤੇ ਹੀ 900 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੌਕਰੀਓਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੜਾਅ-2 ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਰਾਂ/ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਾਸਟੈਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ FASTag ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਬੈਂਕਾਂ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਜੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਐਕਵਾਇਰਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "4 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, 4.21 ਕਰੋੜ FASTags ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ FASTag ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।