ਕੈਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਰਾਹਤ

ਕੈਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਤੀਨਗਰ ਦੇ ਰਿਟਜ਼ ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਗੈਰ -ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 351 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਟਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੇ। ਨਰੇਲਾ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਟੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਯਮ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਡੀਡੀਏ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 728 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।