ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ, ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (BCG) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ (ਆਮ ਨਾਲੋਂ 136 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼)  ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰਐਫਪੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ... CM ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ

ਬੀਸੀਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਜੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਰਐਫਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP 'ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੈ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਬ', ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਈ 'ਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 1.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ”।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।

“ਇਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ”ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਰਕ-ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।