ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, 1.30 ਕਰੋੜ MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ‘ਪੂੰਜੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2021-22 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਵਰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70-75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ
ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।