ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 728 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 728 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਓਡੀਓਐਫਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ, ਦੁੱਧ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਜਲ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਖ਼ਾਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ

ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਓ.ਡੀ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ. ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ.-ਐਫ.ਐਮ.ਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ (ਪੀ.ਐਮ. ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ (ਐਮਆਈਡੀਐਚ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਫਐਸਐਮ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਹਿਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ

ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। 

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੈਸ਼-ਉਲ ਹਿੰਦ ਨੇ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।