ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ''ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'' ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਿਯਮ 2023' ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, FPOs, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੂੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ​​​​​​​ਮੁੜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੋਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ 2023' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਢੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ , ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਾਮਾਨ, DIAL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ SBD ਸਹੂਲਤ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ A ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਏ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ; ਦੁੱਧ, ਦਾਲ ਛੱਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਰੇ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।