ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7.5 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਸਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ?
ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਟੂਰਸਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੂਰਸਿਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਟੂਰਸਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੂਰਸਿਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਲੱਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।