ਪੰਜਾਬ ਦੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (J&K) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14-15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। “ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ "ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ" ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ (14,000 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ GST ਛੋਟ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਇਕਤਰਫਾ ਉਪਾਵਾਂ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 7 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 15 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵੀ 2 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।