ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ : ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ
02/20/2020 1:11:31 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ 35,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ’ਚੋਂ 10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੰਮ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤ ਇਕਾਈ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਅਾਫ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਬਕਾਏ ਖਾਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਡੀ. ਵੀ. ਆਰ.) ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਵਾਊਚਰ ਰਿਪੋਟਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
